बैठक में सरकार ने तत्काल राहत के तौर पर एग्रीगेटर कंपनियों को निर्देश दिए कि नई किराया प्रणाली लागू होने तक चालकों के मौजूदा किराए में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही ऐप आधारित सेवाओं से निजी नंबर प्लेट वाले वाहनों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

नई दरें तय होने के बाद सभी एग्रीगेटर कंपनियों के लिए उनका पालन अनिवार्य होगा। इसके अलावा कंपनियों को भोपाल में अपने आधिकारिक कार्यालय खोलने होंगे, ताकि चालकों की शिकायतों और समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जा सके।

टैक्सी यूनियन कल्याण समिति सम्पूर्ण भारत के वरिष्ठ राष्ट्रीय सचिव नफीस उद्दीन ने कहा कि यूनियन का मुख्य उद्देश्य कैब चालकों के अधिकारों की रक्षा और एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाना था। मोटर वाहन अधिनियम लागू करने और नई किराया नीति के लिए कमेटी बनाने के फैसले से कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा। कमेटी में यूनियन प्रतिनिधियों की भागीदारी से किराया निर्धारण में चालकों के हितों को भी शामिल किया जा सकेगा।

निजी वाहनों के टायरों की निकाली हवा

हड़ताल के दूसरे दिन बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास यूनियन सदस्यों ने नियमों के विपरीत व्यावसायिक रूप से चलाए जा रहे कुछ निजी नंबर प्लेट वाले वाहनों के टायरों की हवा निकालकर विरोध जताया था।

हालांकि, बुधवार दोपहर परिवहन मंत्री के साथ बैठक में मांगों पर सहमति बनने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई और कैब सेवाएं बहाल हो गईं।

दो दिन यात्रियों को हुई परेशानी

कैब चालकों की हड़ताल के चलते भोपाल में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। खासतौर पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को कैब नहीं मिलने से दिक्कत हुई। कई यात्रियों को मजबूरी में ऑटो बुक कर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा।

अब हड़ताल खत्म होने के बाद शहर में कैब सेवाएं सामान्य हो गई हैं, जबकि अगले 15 से 20 दिनों में नई किराया नीति सामने आने की उम्मीद है।